बाँकेका समुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको बजेट त बढ्यो, तर नतिजा उस्तै कमजोर
आशा परियार - नेपालगन्ज : शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी खरबौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको देखिन्छ । बाँके जिल्लामै हेर्ने हो भने विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, पाठ्यपुस्तक वितरण, पाठ्यक्रम प्रवद्र्धनदेखि छात्रवृत्ति कार्यक्रमसम्ममा बजेट विस्तार भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको भारी लगानीका बाबजुद बाँकेका सामुदायिक विद्यालयले अपेक्षित गुणस्तर हासिल गर्न सकेका छैनन् । वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने यो क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूको नतिजा भने निराशाजनक बनेको छ ।
बाँकेमा कूल ५७० वटा पूर्वप्राथमिक तहका सामुदायिक विद्यालय छन् भने २०५ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । १ देखि १२ कक्षासम्म सञ्चालन हुने सामुदायिक विद्यालय २४८ छन् भने संस्थागत २०५ र धार्मिक विद्यालय १३१ वटा रहेकाछन् ।
२०८१ सालको एसइई परीक्षामा बाँके जिल्लाबाट ८२३१ जना विद्यार्थी सहभागी भए । जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयका ५,४२१ जना सहभागी भए पनि मात्र २५३२ जनाले परीक्षा उत्तीर्ण गरे । उत्तीर्ण प्रतिशत ४७.७ रहेको छ । उता, संस्थागत विद्यालयका २७१० जना विद्यार्थी सहभागी हुँदा २५८० जना उत्तीर्ण भएका छन् । अर्थात् उत्तीर्ण दर ९१.८ प्रतिशत । जम्मा परीक्षार्थीको उत्तीण दर ६१.१ प्रतिशत रह्यो ।
गत वर्ष सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण दर १८.१ प्रतिशत मात्र थियो भने संस्थागतको ६७ प्रतिशत । संयुक्त रूपमा ३३.९ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । त्यस बर्ष १६ विद्यालय (४ वटा सामुदायिक र १२ वटा संस्थागत) ले शून्य नतिजा ल्याएका थिए । यस वर्ष शुन्य नतिजा ल्याउने विद्यालय संख्या घटेर ३ ( १ सामुदायिक, २ संस्थागत ) मा झर्यो । यस वर्षको तुलनामा त्यो स्थितिमा सुधार देखिए पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अझै संस्थागत विद्यालयभन्दा निकै तल देखिन्छ ।
बाँकेमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि राज्यले तगडा लगानी गरिरहेको दाबी गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा बाँकेमा शिक्षा क्षेत्रमा २ अर्ब ४१ करोड ३६ लाख १४७ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर त्यसको १ अर्ब ८० करोड ८६ लाख ५४ हजार ४९१ रुपैयाँ मात्र खर्च गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाँकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कनुमा मूल कारण शिक्षक र व्यवस्थापन रहको देखिन्छ । शिक्षक सुध्रिए शिक्षा सुध्रिन्छ । शिक्षा क्षेत्रको समस्या शिक्षकबाट सुरु हुन्छ र समाधान पनि त्यहींबाट खोज्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने अधिकांश बालबालिका विपन्न, श्रमिक परिवारका छन् । “पढेर के हुन्छ?” भन्ने सोच बोकेका अभिभावक, असमयमा विद्यालय आउने–जाने विद्यार्थी र पाठ्यक्रममै गाह्रो सुरुवात—यी तीन तहको बोझ बोकेर सामुदायिक विद्यालयका नतिजा विफल भइरेका छन् । कक्षा १ कै पाठ्यक्रम गाह्रो बनाइएकाले सुरुवातमै विद्यार्थी हच्किन्छन्, शिक्षा प्रतिको चाख घट्छ र बोझ लाग्न थाल्छ । हामीले बालविकास र कक्षा १ मा विजय प्राप्त गर्न सकेनौँ भने, साक्षर बनाउने कुरा हावामा उड्छ । शिक्षा त तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब तल्लो तहबाटै आधार बलियो बनाइन्छ । बाँकेमा लोकसेवाबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आएका उतकृष्ट शिक्षकहरू छन् । हजारौंसंग प्रतिस्पर्धा गरेर छनौट भएका शिक्षकहरुले इमान्दारितापुर्वक दायित्व निर्वाह गरे सफलता नजिकै छ , तर प्रश्न छ—उनीहरूको भूमिकामा इमानदारिता छ कि छैन ? शिक्षकले आफ्नो जिम्मेवारी चिने, आफ्नो दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरे, सामुदायिक विद्यालय आफैँ उत्कृष्ट बन्छ । यदि त्यही इमानदारिता देखाइयो भने संस्थागत विद्यालयसमेत टिक्न मुस्किल पर्छ ।”
प्रधानाध्यापकले शिक्षकसँग काम कसरी लिन सकिन्छ भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ । शिक्षकहरूलाई केवल तालिका बनाइदिएर हुँदैन, उनीहरूको कार्यसम्पादन, अनुशासन र विद्यार्थीसँगको व्यवहारसमेत मूल्यांकन हुनुपर्छ । शिक्षकको दायित्व हो पढाउने—जसरी पनि पढाउनैपर्छ । शिक्षकले दायित्व बिर्सिने, भूमिका बेवास्ता गर्ने भन्दा लज्जास्पद कुरा अरू के हुन सक्छ र ? हुन त शिक्षक मात्र सुध्रिए पुग्दैन—राज्य र स्थानीय तहको सक्रियता पनि अनिवार्य छ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको पहिलो लाइनमा स्थानीय सरकार नै पर्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा केवल सरकारी योजना वा बजेटको भरमा मात्र निर्भर हुँदैन, विद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागितामा पनि टेवा पुग्नुपर्छ ।
सामुदायिक बिद्यालय सुधारका दिशाहरूमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका विशेष महत्व राख्दछ । समितिले इमान्दार र सहजकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने विद्यालय पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिएर लगानी गर्न आवश्यक छ । निजी विद्यालयका सफल अभ्यास र अनुभवको आदान–प्रदानले पनि गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्नेछ । विज्ञद्वारा कक्षा अवलोकन र विद्यालय सुपरीवेक्षणको नियमित व्यवस्था हुनुपर्छ ।
राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर स्थानीय जनप्रतिनिधि र व्यवस्थापन समितिले निर्णय लिनुपर्छ । शिक्षकका लागि मौद्रिक र गैरमौद्रिक दुवै प्रकारका उत्प्रेरणा आवश्यक देखिन्छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत बनाएर, सुविधा र व्यावसायिक विकाससँग जोड्नुपर्छ । जब शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय समुदाय एउटै उद्देश्यका लागि संगठित हुन्छन्, तब मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको आधार बलियो बन्छ ।
Comments
Post a Comment